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UK puts Pakistan on High-Risk list for Terror Financing ## टेरर फाइनेंसिंग के लिए ब्रिटेन पाकिस्तान को हाई-रिस्क लिस्ट में रखा है ##

 WHAT HAS HAPPENED?


The UK government has added Pakistan to the list of undesirable 21 high-risk countries with unsatisfactory money laundering and terrorist financing controls.

21 COUNTRIES LIST

This list of 21 countries- released by the UK Government replicates the list of countries named by the Financial Action Task Force (FATF) as high-risk or under increased monitoring.

Pakistan shares the list at number 15 with conflict-ridden countries such as Syria, Uganda, Yemen and Zimbabwe.

The full list of high-risk third countries under Schedule 3ZA includes, in order:

Albania, Barbados, Botswana, Burkina Faso, Cambodia, Cayman Islands, Demoeratie People's Republic of Korea, Ghana, Iran, Jamaica, Mauritius,

Morocco, Myanmar, Nicaragua, Pakistan, Panama, Senegal, Syria, Uganda, Yemen and Zimbabwe.

WHAT THIS LIST REPRESENT?

According to the UK government, the nations in this category pose a threat,
Because of weak tax controls and lack of check and balance on terrorism-financing and money-laundering.
The UK government's "Money Laundering and Terrorist Financing (Amendment) (High-Risk Countries) Regulations 2021" has come into force from March 26, 2021.

BUT WHY UK RELEASES THIS LUST?

The list has been released as part of post-Brexit developments. Until the end of the Brexit transition period, the list of high-risk countries was determined by the European Union (EU) under the 4th Anti-Money Laundering Directive Now the UK has its own standalone list with Pakistan featuring in it. The UK government said the new list of high-risk third countries has been issued for the purposes of enhanced customer due diligence requirements

BUT WHY PAKISTAN IN THIS LIST?

In December 2020, a British government report revealed that dirty money continues to flow unhindered from Pakistan into the UK and vice versa. The "National risk assessment of money laundering and terrorist financing 2020" report said,
"Corrupt foreign elites continue to be attracted to the UK property market, especially in London, to disguise 
corruption proceeds".

PAKISTAN-UK TIES

About Pakistan, the report said the UK continues to have close economic links to Pakistan, including significant remittance flows between both jurisdictions, Which according to estimates equated to approximately $1.7 billion in 2017.
The report notes that these economic and cultural ties "also enable and disguise illicit funds to be transferred between the UK and Pakistan, including through illegal informal value transfers".

The report said: "Criminals continue to purchase high value assets, such as real estate, precious gems and jewelry to
launder ilicit funds which are transferred from Pakistan to the UK and vice versa." This includes proceeds from corruption and drug trafficking. The risk from cash-based money laundering from the UK to Pakistan via smuggled cash and Money Service Business (MSBs) also persists."


IMPACT ON FATE

Pakistan has been on the FATF's grey list for deficiencies in its counter- terror financing and anti-money laundering regimes since June 2018.
In the past plenary session of the FATF, the international financial watchdog decided to keep Pakistan on the grey list, Since it had only compied with 24 of the 27 parameters set for the country as part of its action plan to get off the list. UK's move could impact Pakistan's chances of getting off the FATF's grey list.

Pakistan condemned the UK's move to add it to the list. Foreign Office (FO) spokesperson Zahid Hafeez Chaudhri said, The UK's decision to include Pakistan in the list of 'Money
Laundering and Terrorist Financing High-Risk Countries was not based on facts and are "politically motivated"
Hafeez Chaudhri hoped that the "UK would review its regulations in light of facts on the ground and avoid politically motivated and misplaced measures."

Chaudhry said in a statement that "Pakistan has a robust AML [anti-money launderingl/CFT [combatting the financing of terrorism] regime in place." The statement added that over the last two years, Pakistan has taken "unprecedented measures through a series of legislative, institutional and administrative actions in the domain of anti-money laundering and countering
financing of terrorism."


क्या हुआ ?


 ब्रिटेन सरकार ने पाकिस्तान को असंतोषजनक धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण नियंत्रण के साथ अवांछनीय 21 उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में जोड़ा है।

 

 21 देशों की सूची

 यूके सरकार द्वारा जारी 21 देशों की यह सूची वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) द्वारा नामित देशों की सूची को उच्च जोखिम के रूप में या निगरानी के तहत बढ़ाती है।

 सीरिया, युगांडा, यमन और ज़िम्बाब्वे जैसे संघर्ष-ग्रस्त देशों के साथ पाकिस्तान 15 वें स्थान पर है।

 अनुसूची 3ZA के तहत उच्च जोखिम वाले तीसरे देशों की पूरी सूची क्रम में शामिल है:

 अल्बानिया, बारबाडोस, बोत्सवाना, बुर्किना फासो, कंबोडिया, केमैन आइलैंड्स, डेमोरेती पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, घाना, ईरान, जमैका, मॉरीशस,

 मोरक्को, म्यांमार, निकारागुआ, पाकिस्तान, पनामा, सेनेगल, सीरिया, युगांडा, यमन और ज़िम्बाब्वे।

 इस सूची में क्या है?

 यूके सरकार के अनुसार, इस श्रेणी के देशों ने खतरा पैदा कर दिया, कम कर नियंत्रण और आतंकवाद-वित्तपोषण और धन-शोधन पर चेक और संतुलन की कमी के कारण। ब्रिटेन सरकार की "मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण (संशोधन) (उच्च जोखिम वाले देश) विनियम 2021" 26 मार्च, 2021 से लागू हो गए हैं।

 लेकिन यह ब्रिटेन की जरूरत क्यों है?

 सूची को ब्रेक्सिट के बाद के घटनाक्रमों के हिस्से के रूप में जारी किया गया है।  ब्रेक्सिट संक्रमण की अवधि के अंत तक, उच्च जोखिम वाले देशों की सूची यूरोपीय संघ (ईयू) द्वारा 4 वें एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग निर्देश के तहत निर्धारित की गई थी अब ब्रिटेन की अपनी स्वसंपूर्ण सूची है जिसमें पाकिस्तान की विशेषता है।  यूके सरकार ने कहा कि परिश्रम की आवश्यकताओं के कारण संवर्धित ग्राहकों के प्रयोजनों के लिए उच्च जोखिम वाले तीसरे देशों की नई सूची जारी की गई है

 लेकिन इस सूची में पाकिस्तान को क्यों?

 दिसंबर 2020 में, एक ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि पाकिस्तान से ब्रिटेन में गंदा पैसा बहता रहता है और इसके विपरीत।  "मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण के राष्ट्रीय जोखिम का आकलन 2020" रिपोर्ट ने कहा, "भ्रष्टाचार विदेशी अभिजात वर्ग ब्रिटेन के संपत्ति बाजार के लिए आकर्षित हो रहा है, विशेष रूप से लंदन में, भ्रष्टाचार की कार्यवाही को छिपाने के लिए"।

 पाकिस्तान-ब्रिटेन संबंध

 पाकिस्तान के बारे में, रिपोर्ट में कहा गया है कि यूके के पास पाकिस्तान के साथ घनिष्ठ आर्थिक संबंध हैं, जिसमें दोनों न्यायालयों के बीच महत्वपूर्ण प्रेषण प्रवाह शामिल है, जो अनुमान के अनुसार 2017 में लगभग 1.7 बिलियन डॉलर के बराबर था।
 रिपोर्ट में कहा गया है कि ये आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध "अवैध रूप से अनौपचारिक मूल्य हस्तांतरण के माध्यम से यूके और पाकिस्तान के बीच स्थानांतरित किए जाने वाले अवैध धन को सक्षम और प्रच्छन्न करते हैं"।

 रिपोर्ट में कहा गया है: "अपराधी उच्च मूल्य की संपत्ति, जैसे अचल संपत्ति, कीमती रत्न और गहने खरीदना जारी रखते हैं
 गैरकानूनी एकत्रित धन जो पाकिस्तान से यूके में स्थानांतरित किया जाता है और इसके विपरीत। "इसमें भ्रष्टाचार और नशीले पदार्थों की तस्करी से प्राप्त आय शामिल है। यूके से पाकिस्तान में नकदी की तस्करी और नकदी सेवा व्यवसाय (MSBs) के माध्यम से धन-शोधन के जोखिम भी शामिल हैं।  "


 शुल्क पर प्रभाव

 पाकिस्तान जून 2018 से अपने काउंटर-टेरर फाइनेंसिंग और मनी-मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में कमियों के लिए FATF की ग्रे लिस्ट में है।
 एफएटीएफ के पिछले पूर्ण सत्र में, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगरानी ने पाकिस्तान को ग्रे सूची में रखने का फैसला किया, क्योंकि इसने सूची से हटने के लिए अपनी कार्ययोजना के हिस्से के रूप में देश के लिए निर्धारित 27 मापदंडों में से 24 का अनुपालन किया था।  ब्रिटेन का कदम एफएटीएफ की ग्रे सूची से पाकिस्तान के बाहर होने की संभावनाओं को प्रभावित कर सकता है।

 पाकिस्तान ने इसे सूची में जोड़ने के ब्रिटेन के कदम की निंदा की।  विदेश कार्यालय (एफओ) के प्रवक्ता ज़ाहिद हाफ़िज़ चौधरी ने कहा, 'पैसे' की सूची में पाकिस्तान को शामिल करने का यूके का निर्णय लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण उच्च-जोखिम वाले देश तथ्यों पर आधारित नहीं थे और "राजनीति से प्रेरित" हैं
 हाफ़िज़ चौधरी ने उम्मीद जताई कि "यूके जमीन पर तथ्यों के प्रकाश में अपने नियमों की समीक्षा करेगा और राजनीतिक रूप से प्रेरित और गलत उपायों से बचना होगा।"

 चौधरी ने एक बयान में कहा कि "पाकिस्तान के पास एक मजबूत एएमएल [एंटी-मनी लॉन्ड्रिंगल / सीएफटी [आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने] का शासन है।"  बयान में कहा गया है कि पिछले दो वर्षों में, पाकिस्तान ने धन शोधन और प्रतिवाद के क्षेत्र में विधायी, संस्थागत और प्रशासनिक कार्यों की एक श्रृंखला के माध्यम से अभूतपूर्व कदम उठाए हैं जो आतंकवाद का वित्तपोषण है। "

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