MEDICAL TERMINATION OF PREGNANCY (AMENDMENT) ACT 2020.गर्भावस्था की चिकित्सा अवधि (संशोधन) अधिनियम 2020

 On 16th March 2021, the Rajya Sabha passed the Medical Termination of Pregnancy (Amendment) Bill, 2020.

The Bill increases the time period within which an abortion can be legally carried out. The Bill amends the Medical Termination of Pregnancy Act, 1971.
The Bill was passed in the Lok Sabha in March 2020.

The Debate surrounding Abortion

Two schools of thought over abortion:

1. Terminating a pregnancy is the choice of the pregnant woman, and a part of her reproductive rights.

2. The state has an obligation to protect life, and hence should provide for the protection of the foetus.

Abortion laws and timelines are framed in India based on foetal health, and risk to the pregnant woman.

1st Trimester = up to 13 weeks.

2nd Trimester = up to 27 weeks.

3d Trimester = up to 42 weeks.

Viability is usually placed at about 7 months (28 weeks)but may occur earlier, even at 24 weeks.

Voluntarily terminating a pregnancy is a criminal offence, under section 45 of the Indian Penal Code, 1860.
In 1971, the Medical Termination of Pregnancy Act, was introduced to allow abortion by medical practitioners
(gynaecologists and obstetricians) on certain grounds.

Medical Termination of Pregnancy Act, 1971 Termination is permitted only when:
1. Continuance of the pregnancy would involve a risk to the life of the pregnant woman,
2. Cause grave injury to her mental or physical health (including rape and failure of birth control measures for a married woman),
3. In the case of foetal abnormalities,
4. At any point during the pregnancy if there is an immediate necessity to save the woman's life.

f these conditions are fulfilled, then:

PA pregnancy maybe be terminated up to 12 weeks based on the opinion of one doctor. Up to 20 weeks based on the opinion of two doctors.

The abortion must be conducted at:

A hospital established or maintained by Government, or A place for the time being approved by Government or a District Level Committee.

A pregnancy cannot be terminated without the consent of the pregnant woman. A pregnancy cannot be terminated without the consent in writing of the pregnant woman's guardian, in case:

The woman has not attained the age of 18 years, or, The woman is above 18 but is a mentally ill person.

Demands for Amendment Several Writ Petitions have been filed by women seeking permission to abort pregnancies beyond 20-weeks due to foetal abnormalities or rape.
In 2019, a brutally raped minor was forced to give birth to her rapist's child after a High Court denied her request for abortion.
Examined first by a doctor at 19 weeks of pregnancy; doctor refused to perform an abortion even though it was permitted under the law By the time her petition was heard by a court of law, her pregnancy
had crossed the 20 week limit.

Scientists now say that the 20-week limit on abortion is based on outdated medical concepts from the 1970s.
New developments in medical science allow for safer abortions in advanced stages of pregnancy.
Today, medical technologies have made it possible to identify chromosomal abnormalities in a foetus even in the
later stages.
Usually, the foetal anomaly scan is done during the 20th to 21st week of pregnancy.

No Access to ultrasound in many rural areas.This delays the diagnosis of many fetal anomalies.The heart 2D ECHO (utrasound of the heart) of the foetus-
20-24 weeks.

For pregnant women approaching the court for legal permission for termination after 20 weeks, the process is often stressful for a mother already distressed by the bad news regarding her baby.

Obstetricians argue that this has also spurred a cottage industry of places providing unsafe abortion services.

In India, about 80% abortions take place outside registered hospitals.

Extending the time limit will ease the process and allow the legal system itself to take care of them.

This will also allow women to access quality healthcare.

In 2014, the Ministry of Health and Family Welfare had tried to bring the amendments. Controversy as one of the proposed amendment expanded the definition of legal abortion providers
to include trained nurses, auxiliary nurse-midwives (ANMs) and doctors practising Ayurveda, Homeopathy, Unani and Siddha.

The Amendment Bill now

Termination due to failure of contraceptive method or device-The Bill allows unmarried women to also terminate a pregnancy for this reason.

Privacy: A registered medical practitioner may only reveal the details of a woman whose pregnancy has been terminated only to a person authorised by law.Extends the time limit.

***Like the existing Act of 1971, the new amendment Bill also allows termination of pregnancy on the opinion of one doctor, at any point during the course of the pregnancy, if it is immediately necessary to save pregnant woman's life.

Pregnancies between 20 to 24 weeks can be terminated if:

The pregnancy involves risk of life to the pregnant woman, Risk of grave injury to her physical or mental health (rape survivors, differently abled women, victims of atrocities, minors, etc),

Foetal/Chromosomal anomaly Substantial risk that if the baby is born, he or she will suffer from serious physical or mental disabilities.        

In cases where an abortion is necessary beyond 24 weeks because a foetus has been diagnosed with substantial abnormalities, a medical

board is required to preside over the matter. All state and union territory governments will constitute a Medical

Board. The Board will consist of

1. A gynaecologist,

2. A paediatrician,

3. A radiologist/sonologist, and

4. Other members notified by the state government.

Criticism

The Amendment Bill állows abortion after 24 weeks only in cases where a Medical Board diagnoses substantial foetal abnormalities. Therefore, in cases of rape, where pregnancy exceeds 24-weeks, the

only recourse remains through a Writ Petition. The Act (and the Bil) require abortion to be performed only by doctors with specialisation in gynaecology or obstetrics. There is a 75% shortage of such doctors in community health

centers in rural areas, making it difficult for many to access safe abortions.

Opposition MPs say:

The Bill still does not give women the freedom to decide, since she will need an approval from a state medical board in the case of pregnancies beyond 24 weeks.

Need based approach, not rights based.

Women seeking to terminate a pregnancy beyond 20 weeks earlier had to seek the permission of the court, and now they needed the permission of the medical board beyond 24 weeks. Bill is impractical for the rural sector, where it is impossible for the woman to get an opinion from two doctors if she wanted to abort beyond 20-weeks.

16 मार्च 2021 को, राज्यसभा ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया।

 विधेयक उस समयावधि को बढ़ाता है जिसके भीतर एक गर्भपात कानूनी रूप से किया जा सकता है।  विधेयक मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971 में संशोधन करता है।

 मार्च 2020 में बिल को लोकसभा में पारित किया गया था।

 गर्भपात के आसपास की बहस

 गर्भपात पर विचार के दो स्कूल:

 1. गर्भावस्था को समाप्त करना गर्भवती महिला की पसंद और उसके प्रजनन अधिकारों का एक हिस्सा है।

 2. राज्य के पास जीवन की रक्षा करने का दायित्व है, और इसलिए उसे भ्रूण की सुरक्षा के लिए प्रदान करना चाहिए।

 भ्रूण के स्वास्थ्य, और गर्भवती महिला के जोखिम के आधार पर गर्भपात कानून और समयसीमा भारत में तय की जाती है।

 

 पहली तिमाही = 13 सप्ताह तक।

 2 ट्राइमेस्टर = 27 सप्ताह तक।

 3 डी ट्राइमेस्टर = 42 सप्ताह तक।

 

 व्यवहार्यता आमतौर पर लगभग 7 महीने (28 सप्ताह) पर रखी जाती है, लेकिन पहले भी हो सकती है, यहां तक ​​कि 24 सप्ताह में भी।

 भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 45 के तहत स्वेच्छा से गर्भावस्था को समाप्त करना एक आपराधिक अपराध है।

 1971 में मेडिकल प्रैक्टिशनर्स द्वारा गर्भपात की अनुमति देने के लिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट लाया गया

 (स्त्रीरोग विशेषज्ञ और प्रसूति विशेषज्ञ) कुछ निश्चित आधारों पर।

 गर्भावस्था अधिनियम, 1971 की चिकित्सा समाप्ति की अनुमति केवल तभी दी जाती है:

 1. गर्भावस्था की निरंतरता से गर्भवती महिला के जीवन को खतरा होता है,

 2. उसके मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य पर गंभीर चोट (बलात्कार और विवाहित महिला के लिए जन्म नियंत्रण उपायों की विफलता सहित),

 3. भ्रूण की असामान्यता के मामले में,

 4. गर्भावस्था के दौरान किसी भी बिंदु पर अगर महिला के जीवन को बचाने के लिए तत्काल आवश्यकता है।

 च इन शर्तों को पूरा किया जाता है, तब:

 एक डॉक्टर की राय के आधार पर पीए गर्भावस्था को 12 सप्ताह तक समाप्त किया जा सकता है।  दो डॉक्टरों की राय के आधार पर 20 सप्ताह तक।

 गर्भपात का आयोजन किया जाना चाहिए:

 सरकार या जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित किए जाने वाले समय के लिए एक अस्पताल सरकार द्वारा स्थापित या बनाए रखा जाता है।

 गर्भवती महिला की सहमति के बिना गर्भावस्था को समाप्त नहीं किया जा सकता है।  मामले में गर्भवती महिला के अभिभावक के लिखित में सहमति के बिना गर्भावस्था को समाप्त नहीं किया जा सकता है:

 महिला को 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं हुई है, या, महिला 18 से ऊपर है, लेकिन मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति है।

 संशोधन की मांग महिलाओं द्वारा भ्रूण संबंधी असामान्यताओं या बलात्कार के कारण 20 सप्ताह से अधिक के गर्भपात की अनुमति के लिए कई रिट याचिकाएं दायर की गई हैं।

 2019 में, एक नाबालिग से बलात्कार करने वाली नाबालिग को उसके बलात्कारी के बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर किया गया था, क्योंकि उच्च न्यायालय ने गर्भपात के लिए उसके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था।

 गर्भावस्था के 19 सप्ताह में पहले एक डॉक्टर द्वारा जांच की जाती है;  डॉक्टर ने कानून के तहत अनुमति देते हुए भी गर्भपात करने से इनकार कर दिया, जब तक कि उनकी याचिका को कानून की अदालत ने सुना, तब तक वह गर्भवती नहीं थी।

 20 सप्ताह की सीमा को पार कर गया था।

 अब वैज्ञानिकों का कहना है कि गर्भपात पर 20 सप्ताह की सीमा 1970 के दशक की पुरानी चिकित्सा अवधारणाओं पर आधारित है।

 चिकित्सा विज्ञान में नए विकास गर्भावस्था के उन्नत चरणों में सुरक्षित गर्भपात की अनुमति देते हैं।

 आज, चिकित्सा प्रौद्योगिकियों ने भ्रूण में भी क्रोमोसोमल असामान्यताओं की पहचान करना संभव बना दिया है

 बाद के चरण।

 आमतौर पर, भ्रूण की विसंगति स्कैन गर्भावस्था के 20 वें से 21 वें सप्ताह के दौरान किया जाता है।

 कई ग्रामीण क्षेत्रों में अल्ट्रासाउंड के लिए कोई पहुंच नहीं। यह कई भ्रूण विसंगतियों के निदान में देरी करता है। दिल 2 डी ईसीएचओ (दिल का अल्ट्रासाउंड) -

 20-24 सप्ताह।

 20 सप्ताह के बाद समाप्ति के लिए कानूनी अनुमति के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने वाली गर्भवती महिलाओं के लिए, यह प्रक्रिया अक्सर एक माँ के लिए तनावपूर्ण होती है जो पहले से ही अपने बच्चे के बारे में बुरी खबर से व्यथित है।

 प्रसूतिविदों का तर्क है कि इससे असुरक्षित गर्भपात सेवाएं प्रदान करने वाले स्थानों का कुटीर उद्योग भी प्रभावित हुआ है।

 भारत में, पंजीकृत अस्पतालों के बाहर लगभग 80% गर्भपात होते हैं।

 समय सीमा बढ़ाने से प्रक्रिया में आसानी होगी और कानूनी प्रणाली को स्वयं उनकी देखभाल करने की अनुमति होगी।

 इससे महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा भी मिल सकेगी।

 2014 में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने संशोधन लाने की कोशिश की थी।  प्रस्तावित संशोधन में से एक के रूप में विवाद ने कानूनी गर्भपात प्रदाताओं की परिभाषा का विस्तार किया

 प्रशिक्षित नर्सों, सहायक नर्स-दाइयों (एएनएम) और आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी और सिद्ध का अभ्यास करने वाले डॉक्टरों को शामिल करना।

 अब संशोधन विधेयक

 गर्भनिरोधक विधि या डिवाइस की विफलता के कारण समाप्ति-विधेयक अविवाहित महिलाओं को इस कारण से गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देता है।

 गोपनीयता: एक पंजीकृत चिकित्सक केवल एक महिला के विवरण को प्रकट कर सकता है, जिसका गर्भ केवल कानून द्वारा अधिकृत व्यक्ति के लिए समाप्त किया गया है।

 *** 1971 के मौजूदा अधिनियम की तरह, नया संशोधन विधेयक भी गर्भावस्था के दौरान किसी भी बिंदु पर, एक डॉक्टर की राय पर गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देता है, अगर गर्भवती महिला के जीवन को बचाने के लिए तत्काल आवश्यक है।

 20 से 24 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त किया जा सकता है:

 गर्भावस्था में गर्भवती महिला को जीवन का जोखिम, उसके शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर चोट लगने का खतरा (बलात्कार से बचे, महिलाओं को अलग तरह से, अत्याचारों की शिकार, नाबालिगों आदि से पीड़ित)।

 भ्रूण / क्रोमोसोमल विसंगतिपूर्ण जोखिम कि अगर बच्चा पैदा होता है, तो वह गंभीर शारीरिक या मानसिक अक्षमताओं से पीड़ित होगा।

 ऐसे मामलों में जहां 24 सप्ताह से अधिक गर्भपात आवश्यक है क्योंकि एक भ्रूण को पर्याप्त असामान्यताओं, एक चिकित्सा का निदान किया गया है

 मामले की अध्यक्षता के लिए बोर्ड की आवश्यकता है।  सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकार एक मेडिकल का गठन करेंगे

 मंडल।  बोर्ड से मिलकर बनेगी

 1. स्त्री रोग विशेषज्ञ,

 2. एक बाल रोग विशेषज्ञ,

 3. एक रेडियोलॉजिस्ट / सोनोलॉजिस्ट, और

 4. राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य सदस्य।

 आलोचना

 संशोधन विधेयक केवल उन मामलों में 24 सप्ताह के बाद गर्भपात करता है जहां मेडिकल बोर्ड भ्रूण की असामान्यताओं का पता लगाता है।  इसलिए, बलात्कार के मामलों में, जहां गर्भावस्था 24 सप्ताह से अधिक है,

 रिट पिटीशन के माध्यम से केवल सहारा बना रहता है।  अधिनियम (और बिल) को गर्भपात के लिए केवल स्त्री रोग या प्रसूति में विशेषज्ञता वाले डॉक्टरों द्वारा किया जाना चाहिए।  सामुदायिक स्वास्थ्य में ऐसे डॉक्टरों की 75% कमी है

 ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्र, जिससे कई लोगों के लिए सुरक्षित गर्भपात करना मुश्किल हो जाता है।

 विपक्षी सांसदों का कहना है:

 विधेयक अभी भी महिलाओं को निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं देता है, क्योंकि उसे 24 सप्ताह से अधिक के गर्भधारण के मामले में राज्य के मेडिकल बोर्ड से अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

 आधारित दृष्टिकोण चाहिए, अधिकार आधारित नहीं।

 20 सप्ताह से पहले एक गर्भावस्था को समाप्त करने की मांग करने वाली महिलाओं को अदालत की अनुमति लेनी थी, और अब उन्हें 24 सप्ताह के लिए मेडिकल बोर्ड की अनुमति की आवश्यकता थी।  ग्रामीण क्षेत्र के लिए विधेयक अव्यावहारिक है, जहां महिला के लिए दो डॉक्टरों से राय प्राप्त करना असंभव है यदि वह 20 सप्ताह से अधिक समय तक गर्भपात करना चाहती है।